|
विश्वभरीका महत्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजकि गर्ने बेवसाईट विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो दस्तावेजमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाको समेत चर्चा गरिएको छ ।
धमलाले अक्टोबर ७, २००९ मा अन्नपूर्ण पोस्टमा लेखेको लेखका मुख्य बुँदा अंग्रेजीमा अनुवाद गरेर अमेरिकाको विदेश मन्त्रालय पठाइएको उल्लेख छ । उक्त इमेलमा अन्नपूर्ण पोस्टलाई ‘प्रो-इन्डिया’ भनिएको छ । इमेलअनुसार धमलाले आफ्नो अमेरिका भ्रमणको अनुभव लेखेका छन, जसमा नेपाल र अमेरिकाको तुलना गर्दै नेपाली नेताहरूले विकास र उन्नतिबारे अमेरिकाबाट सिक्नुपर्ने बताएका छन् ।
विकिलिक्सले पूर्वअमेरिकी विदेशमन्त्री तथा आगामी राष्ट्रपतीय चुनावका सम्भावित डेमोक्र्याट उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनका ३० हजारभन्दा बढी इमेल गत साता सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये कम्तिमा १० वटा नेपालसम्बन्धी छन् ।
क्लिन्टन, उनका वरिष्ठ सल्लाहकार जेक सुलिभान र दक्षिण तथा मध्यएसिया मामलाका उपसचिव रोबर्ट ब्ल्याकबीच आदानप्रदान भएको उक्त इमेलमा ‘नेपालका राजनीतिक दलबीचको संघीयतासम्बन्धी सहमति भत्कन सक्ने, संविधानसभा भंग हुनसक्ने वा संविधानसभाको अन्तिम दिन बैठक निरन्तर बसेर भए पनि संविधान जारी हुनसक्ने सम्भावना औंल्याइएका छन् ।
नेपाली सेनालाई इराक पठाउन तत्कालीन राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टीको दबाब रहेको पनि उल्लेख छ ।
अमेरिकी दूतावासले २००४ अगस्ट ६ मा आफ्नो विदेश मन्त्रालयलाई पठाएको केबलमा मोरियार्टीले ‘इराकमा स्थिरता’ र ‘राष्ट्रसंघीय उपस्थितिको रक्षा गर्न’ नेपाली सेनालाई इराक पठाउनेबारे नेपाल सरकारलाई ‘दबाब’ दिएको उल्लेख छ ।
दूतावासले सन् २००४ जुलाई ३० मा पठाएको अर्को ‘गोप्य’ केबलमा राजदूत मोरियार्टीले तत्कालीन गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग ‘इराकमा नेपाली सेना लैजान सकिन्छ वा सकिँदैन’ भनी सोधेको उल्लेख छ ।
विकिलिक्स अनुसार एमाले ‘युरोपियन शैलीको सोसल डेमोक्र्याट पार्टीमा रूपान्तरण हुँदै गरेको दल’ हो ।
सन् २००७ अप्रिल ६ अर्थात् पहिलो संविधानसभा चुनाव हुनु केही समयअघि पठाइएको केबलमा संविधानसभा चुनाव सफल नभए दुईवटा सम्भावित नतिजा देखिने छन् । पहिलो, नेपाल जातीय रूपले खण्डित असफल राज्य हुनेछ । मधेसी आन्दोलनमा जस्तै नेपालका सीमान्तकृत अन्य जनजाति पनि राज्यविरुद्ध जागे के हुनसक्छ भन्ने संकेत मधेस आन्दोलनले दिएको केबलमा औंल्याइएको छ । समावेशी चुनाव गरेर संविधानसभामा सबैले आवाज उठाउने मौका नदिए त्यस्तै परिणाम आउन सक्ने बताइएको छ ।
केबलका अनुसार दोस्रो सम्भावित नतिजा अनुसार इतिहासमा असफल मानिएको माओवादी विचारधाराअन्तर्गत नेपालमा एक दलीय अधिनायकवादी सत्ता स्थापित हुन सक्छ। त्यसपछि भारतीय नक्सलवादीलाई नेपालको सत्ताले शरण दिने लगभग निश्चित छ। नेपालको यस्तो कदमले फेरि भारतीय राज्यलाई अस्थिर तुल्याउनेछ। भारतले आफ्नो तर्फबाट प्रतिक्रिया जनाउन कि आर्थिक नाकाबन्दी कि त सैनिक हस्तक्षेप गर्नेछ ।
त्यसैगरी २००६ जुन २९ मा पठाइएको केबलमा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा नेपालबारे छलफल नगर्न भारतले लिएको अडानमा त्यसमा छलफल भए सुरक्षा परिषदले भारतका कश्मिर लगायत अन्य द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रको मामिला पनि उठाउन सक्ने भन्दै भारत तर्सिएको बताइएको छ । दैनिक नेपाल बाट साभार
विकिलिक्सले पूर्वअमेरिकी विदेशमन्त्री तथा आगामी राष्ट्रपतीय चुनावका सम्भावित डेमोक्र्याट उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनका ३० हजारभन्दा बढी इमेल गत साता सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये कम्तिमा १० वटा नेपालसम्बन्धी छन् ।
क्लिन्टन, उनका वरिष्ठ सल्लाहकार जेक सुलिभान र दक्षिण तथा मध्यएसिया मामलाका उपसचिव रोबर्ट ब्ल्याकबीच आदानप्रदान भएको उक्त इमेलमा ‘नेपालका राजनीतिक दलबीचको संघीयतासम्बन्धी सहमति भत्कन सक्ने, संविधानसभा भंग हुनसक्ने वा संविधानसभाको अन्तिम दिन बैठक निरन्तर बसेर भए पनि संविधान जारी हुनसक्ने सम्भावना औंल्याइएका छन् ।
नेपाली सेनालाई इराक पठाउन तत्कालीन राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टीको दबाब रहेको पनि उल्लेख छ ।
अमेरिकी दूतावासले २००४ अगस्ट ६ मा आफ्नो विदेश मन्त्रालयलाई पठाएको केबलमा मोरियार्टीले ‘इराकमा स्थिरता’ र ‘राष्ट्रसंघीय उपस्थितिको रक्षा गर्न’ नेपाली सेनालाई इराक पठाउनेबारे नेपाल सरकारलाई ‘दबाब’ दिएको उल्लेख छ ।
दूतावासले सन् २००४ जुलाई ३० मा पठाएको अर्को ‘गोप्य’ केबलमा राजदूत मोरियार्टीले तत्कालीन गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग ‘इराकमा नेपाली सेना लैजान सकिन्छ वा सकिँदैन’ भनी सोधेको उल्लेख छ ।
विकिलिक्स अनुसार एमाले ‘युरोपियन शैलीको सोसल डेमोक्र्याट पार्टीमा रूपान्तरण हुँदै गरेको दल’ हो ।
सन् २००७ अप्रिल ६ अर्थात् पहिलो संविधानसभा चुनाव हुनु केही समयअघि पठाइएको केबलमा संविधानसभा चुनाव सफल नभए दुईवटा सम्भावित नतिजा देखिने छन् । पहिलो, नेपाल जातीय रूपले खण्डित असफल राज्य हुनेछ । मधेसी आन्दोलनमा जस्तै नेपालका सीमान्तकृत अन्य जनजाति पनि राज्यविरुद्ध जागे के हुनसक्छ भन्ने संकेत मधेस आन्दोलनले दिएको केबलमा औंल्याइएको छ । समावेशी चुनाव गरेर संविधानसभामा सबैले आवाज उठाउने मौका नदिए त्यस्तै परिणाम आउन सक्ने बताइएको छ ।
केबलका अनुसार दोस्रो सम्भावित नतिजा अनुसार इतिहासमा असफल मानिएको माओवादी विचारधाराअन्तर्गत नेपालमा एक दलीय अधिनायकवादी सत्ता स्थापित हुन सक्छ। त्यसपछि भारतीय नक्सलवादीलाई नेपालको सत्ताले शरण दिने लगभग निश्चित छ। नेपालको यस्तो कदमले फेरि भारतीय राज्यलाई अस्थिर तुल्याउनेछ। भारतले आफ्नो तर्फबाट प्रतिक्रिया जनाउन कि आर्थिक नाकाबन्दी कि त सैनिक हस्तक्षेप गर्नेछ ।
त्यसैगरी २००६ जुन २९ मा पठाइएको केबलमा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा नेपालबारे छलफल नगर्न भारतले लिएको अडानमा त्यसमा छलफल भए सुरक्षा परिषदले भारतका कश्मिर लगायत अन्य द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रको मामिला पनि उठाउन सक्ने भन्दै भारत तर्सिएको बताइएको छ । दैनिक नेपाल बाट साभार
|
|
0 comments:
Post a Comment