|
काठमाडौं— संविधान सभाबाट संविधान बनेप्रति आक्रोसित दक्षिणी छिमेकी भारतले नयाँ संविधान असफल पार्न अन्तरार्ष्ट्रिय प्रयासलाई तीव्रता दिएको छ। भारतअनुकूल संविधान नआउँदा नाकाबन्दी गर्ने स्तरमा उत्रिएको भारत पछिल्लो पटक यो विषयलाई युरोपियन युनियन-भारत संयुक्त विज्ञप्तिमा समावेश गर्न सफल भएको छ।
भारत-इयु समिटपछि ब्रसेल्सबाट जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान अपूर्ण भएको वाक्यांश प्रस्ट रुपमा उल्लेख भएको हो।
'दुवै पक्ष नेपालको संवैधानिक विषयलाई समावेशी र दिगो रुपमा सम्बोधन गर्न सहमत भएका छन्', संयुक्त विज्ञप्तिको १७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ', 'ताकि नेपालले संविधानमा मिल्न बाँकी मुद्दा समय सीमा तोकेर सम्बोधन गर्न सकोस्।'
ब्रसेल्समा सम्पन्न १३ औं इयु-भारत समिटको एउटा विषय नेपालको संविधानलाई पनि बनाइएको थियो। समिट समापनपछि दुवै पक्षले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल विषय समावेश भएको हो। ४१ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ब्रसेल्सबाट अमेरिका पुगेका छन्।
भारतकै जोडबलमा इयु नेपालको संविधानविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गर्न सहमत भएको देखिएको छ। नेपालको मुख्य विकास साझेदार रहँदै आएको इयुले यसअघि संविधानको स्वागत गरेको थियो। 'नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासको लागि जग तयार भएको छ', संविधानलाई स्वागत गर्दै इयुले भनेको थियो।
संविधान जारी हुन नदिन भारतले गरेको प्रयास असफल भएपछि उसले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको थियो। त्यसयता दक्षिणी छिमेकीले अन्तरार्ष्ट्रिय समूह तथा शक्ति राष्ट्रहरुसँगका संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको भन्ने विषयलाई मुद्दाको रुपमा उठाउँदै आएको छ। भारतभित्रै र अन्तरार्ष्ट्रिय दवाबका कारण ६ महिनापछि नाकाबन्दी हटाए पनि भारतले नेपालको संविधानलाई असफल पार्ने प्रयास अन्तरार्ष्ट्रिय मञ्चहरुमा जारी नै राखेको हो।
यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको वेलायत भ्रमणपछि जारी वेलायत-भारत संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि नेपालको संविधान अपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्ने विषय समावेश गरिएको थियो। संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको दीर्घकालीन र समावेशी संवैधानिक समाधान खोजिनुपर्ने विषय उठाइएको थियो।
ब्रसेल्समा सम्पन्न १३ औं इयु-भारत समिटको एउटा विषय नेपालको संविधानलाई पनि बनाइएको थियो। समिट समापनपछि दुवै पक्षले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल विषय समावेश भएको हो। ४१ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ब्रसेल्सबाट अमेरिका पुगेका छन्।
भारतकै जोडबलमा इयु नेपालको संविधानविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गर्न सहमत भएको देखिएको छ। नेपालको मुख्य विकास साझेदार रहँदै आएको इयुले यसअघि संविधानको स्वागत गरेको थियो। 'नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासको लागि जग तयार भएको छ', संविधानलाई स्वागत गर्दै इयुले भनेको थियो।
संविधान जारी हुन नदिन भारतले गरेको प्रयास असफल भएपछि उसले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको थियो। त्यसयता दक्षिणी छिमेकीले अन्तरार्ष्ट्रिय समूह तथा शक्ति राष्ट्रहरुसँगका संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको भन्ने विषयलाई मुद्दाको रुपमा उठाउँदै आएको छ। भारतभित्रै र अन्तरार्ष्ट्रिय दवाबका कारण ६ महिनापछि नाकाबन्दी हटाए पनि भारतले नेपालको संविधानलाई असफल पार्ने प्रयास अन्तरार्ष्ट्रिय मञ्चहरुमा जारी नै राखेको हो।
यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको वेलायत भ्रमणपछि जारी वेलायत-भारत संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि नेपालको संविधान अपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्ने विषय समावेश गरिएको थियो। संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको दीर्घकालीन र समावेशी संवैधानिक समाधान खोजिनुपर्ने विषय उठाइएको थियो।
|
|
0 comments:
Post a Comment