|
एजेन्सी । ‘नेपालको संविधान ↑२०७२’ लाई अन्य छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरुले स्वागत गरे पनि छिमेकी मुलुक भारतले नै त्यसको स्वागत गरेको थिएन । निकै समयको अन्तरालमा भारत र युरोपेली युनियनले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् ।
बेल्जियमको ब्रसेल्समा आयोजित भारत—ईयु शिखर सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्यको १७ औं नम्बर बुँदामा नेपालको नयां संबिधान अपूर्ण रहेको भाषा प्रयोग गर्दै संविधानका मिल्न बाँकी मुद्दाहरु समयसीमा तोकेर हल गर्न भनिएको छ ।
नेपालको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकास प्रबद्र्धनमा सहयोग पुगोस्’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ । ब्रसेल्समा भएको भारत–ईयु शिखर सम्मेलनमा नेपाल र नेपालको संविधान पनि एउटा एजेन्डाकारुपमा रहेको थियो ।
वक्तव्यमा भारत र ईयुले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन विकासमा मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्दता जनाएको उल्लेख गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाउँदै वक्तव्य निकालिने एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताए ।
‘सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुक नेपालले संबिधान जारी गर्ने अधिकार राख्छ । यो नेपालको आन्तरिक बिषय हो । संबिधानको बिषय भारत र इयुले वक्तव्यमा उल्लेख गर्नु नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हो’, ती अधिकारीले भने ।
ती अधिकारीले भारतकै जोडबलमा संयुक्त वक्तव्यमा उक्त भाषा राखिएको प्रस्ट रहेको बताए । नेपालले संविधान जारी गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहँदा संबिधान निर्माणको समयसीमा पर सार्न दबाब दिन भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर नेपाल आएका थिए । तर आफ्ना चाहना विपरीत संबिधानसभाले दुई तिहाइबाट संबिधान नेपालमा संविधान जारी भएकोमा असन्तुष्टी जनाउँदै भारतले नेपालमा पाँच महिना नाकाबन्दी गरेको थियो ।
यद्यपि युरोपेली युनियनले भने नेपालको संविधानको पूर्णरुपमा स्वागत गरेको थियो । भारतले भने नेपालको संविधानको स्वागत नगरि मधेसी दलको माग सम्बोधनका लागि भएको संशोधनको मात्रै स्वागत गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित उच्चस्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमण्डल अहिले ब्रसेल्स भ्रमणमा छ । यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेलायत भ्रमणका क्रममा भारतकै जोडबलमा चार महिनाअघि नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको सन्देशसहित बेलायत र भारतले संयुक्त वक्तव्य आएको थियो । नेपालले उक्त वक्तव्यको भत्सर्ना गरेको थियो ।
जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेको केहीअघि सम्पन्न भारत भ्रमणमासमेत भारतले नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको आशयसहित वक्तव्य जारी गर्न चाहेको थियो । तर जापानले नमानेपछि नेपालको संविधानको बिषय संयुक्त वक्तव्यमा परेको नपरेको अन्नपूर्णमा समाचार छ ।
|
|
0 comments:
Post a Comment