|
काठमाडौं : सरकारी निर्णयलाई उल्ट्याउँदै आफु मातहतका कलेजहरुलाई प्रवेश परीक्षाबिनानै एमबिबिएस तहमा विदेशी विद्यार्थी भर्नाको छुट दिएको काठमाडौं विश्वविद्यालयल पुन: विवादमा तानिएको छ । यसअघि ‘मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने’ निर्णयको उलंघन र सरकारको आदेश विपरित बिराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको केयु पुन: विवादमा मुछिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारी निर्णय विपरित प्रवेश परीक्षा बिनानै विदशी विद्यार्थीको एमबिबिएस भर्ना प्रक्रिया अगाडी बढाएको भन्दै उक्त भर्ना प्रक्रिया रोक्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको पटकपटकको अनशनपछि बनेको त्रिभूवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदनले दिएको सुझाव पछ्याउँदै गत भदौ १५ गते मन्त्रीपरिषद् सामाजिक समितिले प्रवेश परीक्षा विना विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाइने निणर्य गरेको थियो ।
उक्त निर्णय विपरित केयूले विदेशी विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा नलिई कलेजलाई विद्यार्थी भर्नामा छुट दिएका कारण गोविन्द यादव लगायत ४ जनाले केयु, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, मन्त्रीपरिषद् र शिक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेका थिए । प्रधानन्यायधिश कल्याणराज श्रेष्ठको एकल इजालसले उक्त आदेश जारी गर्दै विपक्षीलाई आगामी कार्तिक २९ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । यसअघि सरकारी निर्णय उल्ट्याउँदै केयूले प्रवेश परीक्षा बिनानै एमबिबिएस विदेशी भर्ना प्रक्रिया अगाडी बढाउँदा विरोध सुरु भएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयले असोज ६ गते सबै विश्वविद्यालयलाई पत्रचार गरी विदेशी विद्यार्थीको हकमा योग्यताक्रम विश्वविद्यालयले जारी गरी भर्नाका लागि कलेजलाई सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन अनुसार केयूले विदेशी विद्यार्थीलाई पनि प्रवेश परीक्षा लिएर मेरिटका आधारमा विद्यार्थी छनौट गरी कलेज पठाउनु पर्ने हुन्छ । तर प्रवेश परीक्षा नलिई केयु मातहतका कलेजहरुले धमाधम विदशी विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रिया अगाडी बढाएका थिए ।
स्रोतका अनुसार कलेजहरुकै आर्थिक प्रलोभनमा परी प्रवेश परीक्षा बिनै विदेशी विद्यार्थी भर्नाका लागि केयुले छुट दिएको हो । केयूले ७० प्रतिशत प्रवेश परीक्षा र ३० प्रतिशत प्लस टूको प्राप्ताङ्कका आधारमा भर्ना गर्ने जिम्मेवारी कलेजलाई दिएको हो । कलेजले प्लस टूको प्राप्ताङ्कमा चलखेल गरी मेरिटमा नपरेका विद्यार्थी पनि भर्ना गर्न पाउनेछन् ।
भदौ १५ गते सामाजिक समितिले प्रवेश परीक्षा लिएर मात्र विदेसी विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने निर्णय गरे लगत्तै पनि निजी मेडिकल कलेजहरुले विरोध गरेका थिए । ‘केयू जस्तो मान्यता र स्तरीयर विश्वविद्यालयले पनि सरकारी निर्णय विपरित विदेशी विद्यार्थीको प्रवेश परिक्षा नलिनु भनेको कलेजलाई विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरेर मनलाग्दी पैसा कमाउने बाटो खुल्ला गरिदिनु मात्र हो ,’ केयुकै एक अधिकारीले भने , ‘यसका पृष्टभूमीमा केही चलखेल पक्कै छ ।’ विद्यार्थी सिट संख्या तोक्दा र भर्ना प्रक्रियालाई लिएर यस अघिपनि केयु र त्यस मातहतका कलेजहरु पटकपटक विवादमा तानिएका छन ।
केयु अन्तर्गतका अधिकांश कलेजमा भारतीय विद्यार्थीले अध्ययन गर्दै आएका छन । भारतीय विद्यार्थीले मागेअनुसार पैसा दिने भएकाले ती कलेजले उनीहरुलाई भर्ना गर्दै आएको स्रोत बताउँछ । केयुले गुणस्तर नियन्त्रणका लागि विदेशी विदार्थीका लागि पनि अनिवार्य प्रवेश परीक्षा लिनु पर्ने माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव समेत गलत्याउँदै काम थालेको भन्दै प्रतिवेदनका संयोजक र सदस्यहरु रुष्ट बनेका थिए । आईओएमले १२ वर्ष अघि देखि विदशी विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा लिएर मात्र भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेको छ ।
केयू अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरुले शुल्क पनि सरकारी निर्णय विपपरित मनोमानी ढंगबाट असुल्न थालेका छन । डा. केसीसँग भएको सम्झौता र माथेमा प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अनुसार सरकारले एमबिबिएसका लागि उपत्यकामा ३५ लाख रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर फ्याकल्टी बोर्डको निर्णय अनुसार शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो भन्दा धेरै शुल्क लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्न थालिएको स्रोत बताउँछ । आइओएम फ्याकल्टी बोर्डले सरकारको निर्णय अनुसार उपत्यका भित्र ३५ लाख र उपत्यका बाहरि ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क लिन कलेजलाई पत्राचार गरेको थियो ।
|
|
0 comments:
Post a Comment