|
अप्ठ्यारो अवस्थामा एमालेका अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा पार्टीको महासचिवको हिसाबमा के सोचिरहनुभएको छ ?
एमालेको विशेष सक्रियता, विशेष योजना र विशेष भूमिकामा राष्ट्रिय राजनीतिको संक्रमण अन्त गर्ने र मुलुकलाई नयाँ दिशा दिने काम भएको छ।
यसप्रति हामी गर्व गर्छौं। संविधान घोषणा गर्ने र त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने-गराउने कामको सुरुआत भएको छ । यसका लागि एमाले र एमालेका अध्यक्षले निर्वाह गरेको भूमिका सबैले बुझेका छन्। त्यसमा हामी गर्व गर्छौं।
हामीले स्वाभिमानका साथ देशको हितलाई ख्याल गरेर काम गर्न खोज्दा केही प्रतिकूलताहरू देखापरेका छन्। त्यसका कारण हाम्रो जनजीवन केही असहज बनेको छ। यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौं।
हाम्रो अध्यक्षको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले असहज परिस्थितिलाई समाधान गर्ने दिशामा काम गर्नेछ । हामीले आफ्नो निर्णय आफैं गर्न चाह्यौं, कुनै छिमेकीलाई दखल पर्ने काम गरेनौं। तर पनि हामीमाथि असहजता सिर्जना गरिएको छ।
यसलाई हामीले बुझ्न सकेका छैनौं। भारतीय पक्षबाट हामीमाथि जुन व्यवहार प्रकट गरिएको छ, त्यो एउटा छिमेकीले गर्नु नहुने व्यवहार हो भन्ने हामीलाई लागेको छ।
विगतमा आफ्नो निर्णय आफैं नगरेको कारण पो अहिलेको अवस्था भोग्नुपरेको हो कि?
विगतमा गरिएका कतिपय काममा असावधानी भएका हुनसक्छन्। हामीसँग भएका केही सारोगाह्रोका कारण ध्यान नदिएको पनि हुनसक्छ । नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो।
त्यो मुलुकका जनताले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ। त्यसमा कसैले प्रश्न उठाएर अवमूल्यन गर्न खोज्यो भने हामीलाई सह्य हुँदैन।
यस विषयमा विगतमा राजनीतिक दलहरूले गरेका कामको समीक्षा पनि गर्नुपर्छ। विगतमा केही असावधानी, भुलचुक पो भएका छन् कि भन्ने विषयमा हामी सबैले एकपटक समीक्षा गर्नुपर्छ।
आफ्नो निर्णय आफैं गर्नुपर्छ भन्ने चेतना अहिले आएको हो?
यी कुरा हामीले भन्दै आएका हौं। तर यसपटक प्रत्यक्ष अनुभूति गर्यौं। नेपाली जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफ्नो संविधान जारी गरे । जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाको अत्यधिक बहुमतबाट पारित गरियो।
छिमेकीहरूले त यो अभ्यासको विधिका हिसाबले, लोकतन्त्रका हिसाबले, प्रक्रियाका हिसाबले यसको स्वागत पो गर्नुपर्ने हो। यो अभ्यासलाई लाञ्छित गर्ने हिसाबले गरिएका टीकाटिप्पणी उचित होइनन्।
भारतका कारण अहिले नाकाबन्दी गरेको भन्न मिल्छ र ? फेरि सीमाका नाकानाकामा त नेपालीहरू नै धर्ना बसिरहेका छन् नि?
संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेकाले आन्दोलनका नाममा असहजता पैदा गराएका छन्। यो संविधान निर्माण र जारी गर्नेमा उहाँहरूको पनि योगदान र भूमिका छ।
यो संविधानमा केही कमी छ र केही सच्याउनुपर्ने छ भने प्रक्रियाबाट सच्याउन सकिन्छ। त्यसको व्यवस्था पनि यही संविधानमा छ । सबैले प्रक्रियामा त आउनुपर्यो नि। संविधान शतप्रतिशत त पूर्ण हुँदैन। यो सबैलाई मान्य पनि हुँदैन।
यसमा रहेका कमीलाई सच्याउने त संविधानमा नै विधि छ नि। तर त्यो नगरी ‘फाइट टु फिनिस’ हुने मनस्थितिका साथ जसरी उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभएको छ, त्यो उचित होइन। त्यो नेपाल र नेपालीको हितमा छैन।
त्यो नेपाली जनताले ल्याएको लोकतन्त्रका पक्षमा छैन। स्वाधीन भएर बाँच्नुपर्छ भन्ने कुराको यो प्रतिकूल छ। केही मानिसहरू दसगजामा बसेर छिमेकी मुलुकको जमिनमा टेकेर नेपालतिर ढुंगा हान्ने को हो भन्ने हामीले चिनेका छैनौं र? यी कस्ता नेपाली हुन् ?
त्यस्तोमा भुलबस वा आग्रहका कारणले लागेका साथीहरूलाई भन्छु, यहींको भूमिबाट, यहींको विधिभित्र बसेर यहींको प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सकिन्छ । संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै समाधान खोज्नुपर्छ। दसगजामा बसेर नेपालतिर ढुंगा हान्न्ने बाटो सर्वथा अनुचित हो।
त्यसो भए मधेस आन्दोलनलाई कुन रूपमा बुझ्ने?
मधेस आन्दोलन भनेर म त्यसलाई सोलोडोलो नामकरण गर्न चाहन्नँ । हामी मधेसमा नै आधारित छौं। संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा मधेसबाट एमाले, कांग्रेस, एमाओवादीलगायत दलले कति सिट ल्याए?
अनि मधेस आधारित भन्ने दलले कति ल्याए ? त्यो त स्पष्ट छ नि। अहिले पनि हाम्रा पार्टी समितिहरू, कार्यकर्ता र नेताहरू त्यहीं हुनुहुन्छ।
संक्रमणकालीन असहजताको फाइदा लिएर आन्दोलनका नाममा बितन्डापूर्ण कुराहरू भइरहेका छन्। त्यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छैनौं । के अभिप्रायले यो भइरहेको छ भन्ने कुरा समयक्रममा खुल्दै जाला।
संविधानमा रहेका कमीकमजोरी सच्याउने समाधान यस्तो आन्दोलन होइन। यसलाई सच्याउने हो भने पनि संवैधानिक प्रक्रियाबाट जानुपर्छ । त्यसकारण यो आन्दोलन औचित्यपूर्ण छैन। यो नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितमा छैन।
यसले असहजता सिर्जना गरेको छ। नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ। विदेशीहरूका अवाञ्छित रुचिहरूलाई प्रोत्साहन दिने काम गरेको छ ।
यो आन्दोलनको स्वार्थ कोसँग जोडिएको छ त?
मैले भनिसकें नि, यो आन्दोलन नेपाल राष्ट्रका पक्षमा छैन। जनताको हितमा छैन। हामीले अभ्यास गर्दै आएको लोकतान्त्रिक प्रणालीको हितमा छैन।
तर पनि कसै न कसैको स्वार्थ त होला नि?
नेपाली जनताको हितमा छैन भनेपछि नै कुरा बुझिहालिन्छ।
यस्तो जटिल अवस्थामा संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ। जटिल अवस्थाबाट पार पाउन त्यति सजिलो छ र?
यो परिस्थिति आउनमा हामी जिम्मेवार छैनौं। संविधान जारी भएपछि पनि नेपालका प्रमुख पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता हो।
प्रधानमन्त्री भएपछि अरु पद छाड्नुपर्छ भन्ने नेपालको संविधान र पार्टी संविधानमा समेत छैन्।
किनभने संविधान कार्यान्वयनको चुनौती छ। यो कार्यान्वयन गर्दा नयाँ कानुनहरू बनाउनुपर्ने, अहिलेको असहज परिस्थितिलाई मिलेर सामना गर्नुपर्ने, भूकम्पबाट पीडितहरूलाई राहत दिन एकताबद्ध प्रयास गर्नुपर्ने र तराई मधेसको असहज परिस्थितिको सामना गर्न एकताबद्ध पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
त्यसै कारणले हिजो १६ बुँदे सहमति गर्दा सत्ता साझेदारी गर्दा भद्र सहमति भएको हो। पछि त्यो भद्र सहमतिलाई ख्याल गर्दै त्यसबाट निर्देशित हुनु जरुरी थियो। तर कांग्रेस के कारणले हो, त्यसबाट पछाडि हट्यो।
संसदीय प्रणालीमा सबै पार्टी सरकारमा हुनु हुँदैन भन्ने कुरा अहिलेको अवस्थामा लागू हुँदैन। किनभने अहिले सामान्य अवस्था होइन। समयले सबै प्रमुख पार्टीहरू नै सरकारमा हुनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो पारेको छ। तर त्यो हुन सकेन।
हामीले कुनैमा सर्वसम्मतिले र कुनैमा लोकतान्त्रिक विधिबाट टुंग्यायौं। तर पनि कांग्रेसलगायत राजनीतिक पार्टीहरूले सहमतिका साथ जानुपर्छ। राष्ट्रिय चुनौतीहरूलाई मिलेर सामना गर्नुपर्छ भन्ने एकताबद्ध धारणा राखेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रममा प्रमुख पार्टीका नेताहरूले एउटै स्वरमा बोल्नुभएको छ। यो खुसीको कुरा हो । बीचमा हामीले प्रतिस्पर्धा गरे पनि सबैले यो आवश्यकतालाई बुझ्नुपर्छ।
संसद्मा भएको सबैभन्दा ठूलो दललाई प्रतिपक्षमा धकेल्न तपाईंहरूको नै हात छ भन्छन् नि?
हामीले अन्तिमसम्म पनि सहमतिको प्रयत्न गरेको कुरा सबैलाई थाहा छ। तर त्यो प्रयत्नलाई कांग्रेसले कुनै रेस्पोन्स गरेन। कांग्रेसलाई प्रतिपक्ष बेन्चमा पुर्याउन एमाले जिम्मेवार छैन। स्वयं कांग्रेस जिम्मेवार छ।
तर एमालेले राष्ट्रपतिमा त्यति धेरै लोभ नगरेको भए सहमतिको वातावरण बिथोलिँदैनथ्यो भन्ने टिप्प्णी पनि आएको छ नि?
त्यसो त कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पदमा त्यति धेरै लोभ नगरेको भए पनि त हुन्थ्यो नि।
नेपालले अहिले भोग्नुपरेको समस्या आउनुमा विगतमा छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धमा एकातिर मात्रै भरपर्दाको परिणाम हो कि ?
विगतमा हामीले दुई छिमेकी देशसँग भएका सम्बन्धहरूलाई समीक्षा गर्न जरुरी छ। यसलाई समीक्षा नगरी हुँदैन। तर यसरी समीक्षा गर्दा एउटा मुक्त मनले सोच्नुपर्छ। सबैथोक बदल्न सकिन्छ, छिमेकी बदल्न सकिँदैन।
चीन हाम्रो उत्तरमा जोडिएको छ। जेजे भए पनि चीनलाई हाम्रो छिमेकीबाट बदल्न सकिँदैन। भारतले हामीलाई तीनतिरबाट घेरेको छ। भारतसँग जतिसुकै कटुता भए पनि हामी त्यसलाई बदल्न सक्दैनौं।
भारत र चीनबीचको हाम्रो अवस्थितिलाई पनि बदल्न सक्दैनौं। यसलाई ख्याल गर्दै हामीले कसरी सहजताका साथ सास फेर्ने भन्ने कुरा कुशलताका साथ जुक्तिबुद्धि निकाल्नुपर्छ। छिमेकीविरुद्ध मुर्दावाद भनेर सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामीले छिमेकीसँग समानस्तरमा कुरा गर्नुपर्यो।
भौगालिक हिसाबले हामी सानाठूला हुनसक्छौं तर स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताका हिसाबमा सानाठूला हुन सक्दैनौं । हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान सानोठूलो हुन सक्दैन।
विगतमा हाम्रा व्यवहार सन्तुलित भएनन् भनेर टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। आजको राष्ट्रिय नेतृत्वले विगतका व्यवहार कहाँकहाँ असन्तुलित भए तिनको समीक्षा गर्नुपर्छ।
चीनसँग पनि नयाँ तरिकाले वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि गर्नुपर्छ। त्यसमा भारतले मन दुखाउनु हुँदैन भन्न खोज्नुभएको हो?
हामी संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाका सदस्य, डब्लूटीओका सदस्य हौं। हामी सार्कका सदस्य राष्ट्र पनि हौं। हामी यी संस्थाहरूमा भएको आबद्धताअनुरूप नै चल्नुपर्छ।
विगतमा भएका असन्तुलित व्यवहारको पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ। एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको हिसाबले कुन छिमेकीसँग कसरी सम्बन्ध राख्ने भन्ने तय गर्नुपर्छ। यसमा कसैले पनि मन दुखाउन आवश्यक छैन।
संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थामा चाहिँ नाकाबन्दी भएको यति लामो समय बित्दा पनि किन आवाज नउठाएको?
नेपाली जनताले अन्यायपूर्ण र अनुचित तरिकाले जुन असहज परिस्थिति झेल्नुपरेको छ, त्यो हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतका कारणले हो।
यो विषयमा भारतको बिरोध गर्न जरुरी छैन। हामीले हाम्रो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जस्ताको तस्तै बताउन सकिरहेका छैनौं।
हामीले जारी गरेको संविधानमा केके विशेषता छन्, विधि, प्रक्रिया र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका केके विषय छन् भन्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बताउन जरुरी छ। हामो संविधान उत्कृष्ट छ तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाइरहेका छैनौं।
कूटनीतिक नियोगहरूलाई हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत त्यो बुझाउन आवश्यक छ। उनीहरूलाई बुझाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामीले यी कुरा बुझाउन आवश्यक छ।
अब अलिकति सन्दर्भ बदलौं। सरकार गठन हुँदा पहिला एमालेले गृह मन्त्रालयसँग सरकार साट्यो। अहिले प्रधानमन्त्रीसँग साट्यो भन्ने आरोप छ नि?
मानिसहरूले त टिप्प्णी गर्न पाउँछन् । तर सम्पूर्णताको स्वार्थमा अंशका कुरा गौण हुनसक्छन्। आज सबै पक्षलाई समेटेर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ।
हामीले यसमा विशेष जोड दिन चाहेको हो। यसो गर्दा हामीले पाउनुपर्ने छोडेको हो कि भन्ने पर्नसक्छ। सरकार गठन गर्दा जोखीजोखी धार्नी, बिसौली गरेर भागबन्डा गर्न नचाहेको पनि हुनसक्छ।
मुख्य कुरा राष्ट्रिय मुद्दामा पार्टीहरूलाई एकताबद्ध बनाएर लानु नै अहिलेको आवश्यकता हो। तर एमालेले सबै अरूलाई दियो भन्ने टिप्प्णी हुनसक्छ । त्यसलाई हामी गम्भीर रूपमा लिनेछौं। यो अहिलेको परिस्थितिको उपज हो।
यो सरकार गठन भएलगत्तै यसको आयुका बारेमा प्रश्न गर्न थालिएको छ नि?
विगतमा सरकार लामो नटिकेको, टिक्न नसकेको कारणले यस्तो टिप्पणी आएको होला। विगतको घटनालाई लिएर अहिले लख काट्नु स्वाभाविक होजस्तो लाग्छ। तर जुन राजनीतिक जगमा सरकार निर्माण भएको छ, त्यो कमजोर छैन।
पार्टी अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उपाध्यक्ष राष्ट्रपति बन्नुभयो। अब पार्टीको संरचनामा पनि त हेरफेर गर्नुपर्ला नि?
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा हामी संख्यात्मक हिसाबमा दोस्रो भए पनि विचारका हिसाबमा पहिलो भयौं।
हाम्रो यही भूमिकाका कारण राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एमालेका तर्फबाट निर्वाचित गराउन सफल भयौं। उहाँहरूले राजकीय जिम्मेवारी पाइरहँदा अब के हुन्छ भन्ने कुरा पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र प्रचलित विधिअनुसार छलफल हुन्छ। आवश्यकतालाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्छौं।
सरकारको नेतृत्व र पार्टीको नेतृत्व एकैजनाले गर्दा काममा प्रभावकारिता नहुने भएकाले त्यस विषयमा पनि केही परिवर्तन हुन्छ कि ?
राष्ट्रपति सर्वोच्च संस्था हो। त्यो दलभन्दा माथि हो। त्यसैले राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि विद्या भण्डारीले पार्टीका सबै पदबाट राजीनामा दिनुभयो।
योचाहिँ संविधानकै व्यवस्थाअनुसार भएको हो। तर प्रधानमन्त्रीचाहिँ दलको नेताको हैसियतमा भएको हो। यो पनि संवैधानिक व्यवस्था हो।
|
|
0 comments:
Post a Comment