|
नेपालको प्रतिनिधित्व गरेको अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा मिलेमतो गरेको आरोपमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले असोज २७ मा राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान सागर थापा, रितेश थापा र सन्दिप राई तथा पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी विकाससिंह क्षेत्री, र अन्जन केसीलाई पक्राउ गरेको थियो।
प्रहरीले उनीहरुलाई २० दिन न्यायिक हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अदालतसँग समय मागेको थियो। अदालतले तीन दिन घटाएर पक्राउ परेको मितिदेखि लागू हुनेगरी १७ दिन थुनामा राख्न म्याद थप गरिदियो।
सोहीअनुसार अब प्रहरीसँग हिरासत राखेर अनुसन्धान गर्न तीन दिन मात्र बाँकी छ। आवश्यक परे प्रहरीले पुनः न्यायिक हिरासतको म्याद बढाउन जिल्ला न्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत निवेदन दिन सक्छ।
पक्राउ गर्दा दसैंबिदाले अदालत बन्द भएकाका कारण प्रहरीले जाहेरीका आधारमा उनीहरुमाथि 'राष्ट्रिय एकतामा आघात पर्ने गरी विदेशी संगठित शक्तिसँग मिलेर षड्यन्त्र गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाएलगत्तै अपराधको प्रकृति र प्रहरीले अनुसन्धानका लागि टेकेको कानुनबारे बहस सुरु भएको थियो।
दसैं सकिएलगत्तै मंगलबार प्रहरीले सोही ऐन टेकेर अदालतसँग बयान नसकिएकाले पक्राउ पाँचै आरोपीलाई न्यायिक हिरासतमा राख्ने अनुमति मागेको थियो। पहिलोपटक अदालतसम्म आएको केसको प्रकृतिको गम्भीरता हेर्दै अदालतले पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीको बहसपछि मात्रै प्रहरीकै मागदाबीअनुसार राज्यविरुद्धको सजायसम्बन्धी ऐनअनुसार अनुसन्धानका लागि न्यायिक हिरासतमा राख्ने अनुमति दियो।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र महानगरीय प्रहरी परिसरका अधिकारीले पक्राउ पाँचै खेलाडीलाई म्याद थपका लागि बिहान ११ बजे नै विशेष अदालत पुर्यारएको थियो। खेलाडीलाई अदालतमा ल्याउनुअघि नै उनका परिवारका सदस्य र उनीहरुको पक्षका कानुन व्यवसायी अदालतमा पुगिसकेका थिए।
प्रहरी भ्यानबाट उत्रिएर अदालत भवनभित्र प्रवेश गर्नुअघि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै सागर थापाले आफूहरुलाई सञ्चार माध्यमले दोषी ठहर्यालउँदै सजायसमेत दिइसकेको आक्रोश पोखेका थिए। उनले आफूहरु निर्दोष रहेको दाबी गर्दै भने, 'हामी निर्दोष छौं, फैसलापछि फेरि बोल्नेछौं।'
प्रहरी बयानमा आरोप स्वीकार गरेको हो भन्ने जिज्ञासामा आरोपी राईले भने, 'अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको छ, अहिले अनुसन्धानकै क्रममा छौं, फैसलापछि बोलौंला।'
सामान्य प्रकृतिको अभियोगमा अदालतबाट न्यायिक हिरासतमा राख्ने म्याद सहजै जारी हुने गरे पनि खेल मिलेमतो र त्यसको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले टेकेको ऐनका कारण अदालतका अधिकारी तत्काल म्याद थप्न राजी भएनन्।
मिसिलसहित अदालत पुगेका प्रहरी अधिकारी र अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलबीच करिब एक घन्टा म्याद थपबारे छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा रजिस्ट्रार म्याद थप्न सकारात्मक रहेको संकेत पाएपछि खेलाडीको पक्षबाट बहस गर्न अदालत पुगेका कानुन व्यवसायी शम्भु थापा, प्रेम खड्का, सुशील पन्त, मुक्ति प्रधानलगायतले म्याद थप्नुअगाडि पक्ष–विपक्षमा बहस गराउन आग्रह गरेपछि अदालतले उनीहरुको आग्रह सकारेको थियो।
चार घन्टा बहसपछि म्याद थप
न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको भूपेन्द्रप्रसाद राई र पवनकुमार शर्मा सदस्य रहेको इजलासमा १२ बजेदेखि चार बजेसम्म पक्ष–विपक्षमा बहस भएको थियो। बहसमा खेलाडीका तर्फका कानुन व्यवसायीले अदालत बन्द भइसकेको अवस्थामा प्रहरीले गलत नियतले पक्राउ गरेको, उनीहरुमाथि लगाइएको आरोप र अनुसन्धानका लागि टेकेको ऐनै गलत रहेको, खेल–मिलेमतो अन्य देशमा भएकाले नेपालमा यस विषयमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय भएको तर्क गदर्ैै न्यायिक हिरासतमा राख्ने अनुमति नदिन माग गरे।
खेलाडीका पक्षधर कानुन व्यवसायीले खेलाडी राष्ट्रका लागि नभई अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का लागि खेल्ने भएकाले उनीहरुमाथि राज्यविरुद्धको अपराधसम्बन्धी ऐन आकर्षित नहुने, प्रहरीले पक्राउ गर्दाताका दफा नखुलाई पक्राउपुर्जी दिएकाले उक्त पुर्जी नै गलत रहेको र नेपालमा खेल मिलेमतोसम्बन्धी कानुन नभए पनि कारबाही नै गर्ने हो भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कानुनअनुसार मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क गर्दै न्यायिक हिरासतमा राख्ने अनुमति नदिन माग गरेका थिए।
सन् २०१३ मा राजस्थान रोयल्स र किङ्स इलाभेनबीचको इन्डियन प्रिमियर लिगमा मिलेमतो गरेको आरोप लागेका भारतीय बलर श्रीशान्तमाथि भारतको दिल्ली प्रहरीले आतंकवाद र मनिलाउन्ड्रिङसम्बन्धी मुद्दा लगाए पनि अदालतमा प्रहरीको अनुसन्धान असफल भएको जिकिर गर्दै उनीहरुले नेपालमा अहिले अनुसन्धानका लागि टेकेको कानुन नै गलत भएकाले अनुसन्धानका लागि म्याद दिन नहुने तर्क गरेका थिए।
आफ्ना पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्दा इजलासको अन्तिम बेन्चमा बसेका खेलाडीको मुहार उज्यालो थियो भने परिवार आशावादी।
खेलाडीका तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौंका सरकारी वकिल कृष्णमोहन कोइराला, अनचन भट्टराईले उनीहरुको दाबीको खण्डन गरेका थिए।
सरकारी वकिलले इजलासमा रितेशको एकपटक र अञ्जनले पाँचपटक लिएको पैसाको विवरण, प्रहरीसँगको प्रारम्भिक बयान उनीहरुले खुलाएको पैसा लिने खेलाडीको नाम, अनुसन्धानको दायरामा रहेका १४ म्याच र उनीहरुले स्वीकार गरेका छवटा मिलेमतो भएको खेलको प्राविधिक विवरण पेस गरेको थियो।
उनीहरुले 'एन्फाका लागि खेलेको, राष्ट्रका लागि होइन' भन्ने विपक्षी वकिलको तर्कको खण्डन गर्दै दुवै सरकारी वकिलले राष्ट्रिय टिमका सदस्यका रुपमा राष्ट्रिय झन्डा बोकेर, राष्ट्रिय जर्सी लगाएर दोस्रो देशविरुद्ध खेलिएका खेल कसरी कुनै संस्थाको हुन्छ?' भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए।
गलत नियतले पक्राउ गरेको विपक्षी वकिलको दाबी खण्डन गर्दै उनीहरुले अदालतका अन्य प्रक्रिया बन्द रहे पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिने र सुनुवाइ गर्न अदालत खुलै रहे पनि पक्राउ खेलाडीका तर्फबाट कसैले पनि रिट दायर नगर्नुले पक्राउ प्रक्रिया र पुर्जी दुवै जायज रहेको दाबी गरेका थिए।
विदेशी भूमिमा भएको खेलमा मिलेमतो गरे पनि त्यसबापत आएको रकम स्वदेशमा लिएकाले अपराध भएको क्षेत्र स्वदेशै हुने र भारतीय बलर श्रीशान्तमाथि मिलेमतोको आरोप राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीका रुपमा नभई व्यावसायिक क्लबका तर्फबाट खेल्दा लागेकाले नेपालमा चलिरहेको मुद्दामा उक्त मुद्दाको रिफरेन्स अमिल्दो रहेको तर्क गरेका थिए। करिब चार घन्टा चलेको पक्ष–विपक्षको बहसपछि साढे चार बजे अदालत कर्मचारीले सञ्चारकर्मीमाझ आदेश पढ्दै भने, 'महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले पत्रसाथ पेस गरेको वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी अञ्जन केसीसहितको राज्यविरुद्धको अपराधमा प्रतिवादीहरुको बयान कार्य बाँकी रहेको हुँदा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनअनुसार प्रहरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्नुपर्दा २० दिनको म्याद थपको माग भएकोमा प्रतिवादीको बयान कागज भएको नदेखिएको हुँदा असोज २७ बाट लागू हुने गरी पहिलोपटक १७ दिनको म्याद थप गरि सक्कल मिसिल र प्रतिवादीलाई फिर्ता पठाइएको छ।'
आदेश सुनेपछि परिवारका मुहार मलिन भयो, आरोपी खेलाडी घोसेमुन्टो लगाउँदै पुनः प्रहरी भ्यान उक्लिए। -
|
0 comments:
Post a Comment