|
यसअघि पनि विभिन्न मानवअधिकारवादी संघसंस्था र सञ्चारमाध्यमले कतारमा विश्वकपको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा मानवअधिकारको उल्लंघन भइरहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
एमनेस्टीको ५२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा विश्वकपका लागि निर्माणाधीन खालिफा इन्टरनेसनल स्टेडियममा कार्यरत एक सय ३२ जना कामदारसँग गरिएको अन्तर्वार्ताका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको उल्लेख छ । २५ लाख मानिसको बसोबास रहेको कतारमा करिब १० प्रतिशतमात्र स्थानीय छन् । त्यहाँ रहेका विदेशीमध्ये अधिकांश दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट गएका कामदार छन् ।
नेपाल, भारत र बंगलादेशबाट गएका कामदारसँग अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । अन्तवार्ताका क्रममा अधिकांश कामदारले बसोबासको राम्रो प्रबन्ध नभएको, महिनौं तलब रोकेर राखिएको र राहदानी रोकेको गुनासो गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता नवीकरण नगर्दा आफूहरूले जरिवाना तिर्नुका साथै हिरासतमा बस्नुपरेको समेत कामदारहरूको भनाइ छ ।
अन्तवार्तामा सहभागीहरूले आफूसँग गरिएको सम्झौताअनुसार तलबसमेत नपाएको बताएका छन् । अधिकांशले आफ्नो मासिक तलब दुई सय डलरभन्दा कम भएको बताएका थिए । खाडी राष्ट्रका आप्रवासी कामदारको अधिकारबारे एमनेस्टीका अनुसन्धानकर्ता मुस्तफा क्वाद्रीले अधिकांश कामदारले एउटै किसिमको समस्या सामना गरिरहेको बताएका छन् ।
कामदारसम्म पुगेर उनीहरूको कुरा सुन्नसमेत चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । उनले कतार सरकारले सुधारको प्रयास गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताए । ‘यहाँ समस्या छ तर जति पनि प्रयास भएका छन् ती पर्याप्त छैनन्’, उनले भने । कामदारलाई नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्था भएको भन्दै यहाँ अधिकारकर्मीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले पनि आफ्नो संस्थाको प्रतिवेदन एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न अन्यथा संयुक्त राष्ट्र संघको श्रम एजेन्सीले छानबिन आयोग बनाएर अनुसन्धान सुरु गर्ने चेतावनी गत महिनामात्र दिएको थियो ।
|
|
0 comments:
Post a Comment