|
काठमाडौँ, १९ चैत । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारत र युरोपेली सङ्घबीच ब्रसेल्समा हालै भएको बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालका बारेमा गरिएको टिप्पणीलाई ‘सर्वथा अनुचित’ भएको ठहर गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सो वक्तव्यबारे गम्भीर ध्यानाकर्षणसहित सरकारको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिएको छ ।
यसअघि बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि वक्तव्य जारी गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता विपरीत रहेको भनी आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको थियो । भारत र युरोपेली सङ्घबीच १३औँ ब्रसेल्स सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्यको एक बुँदामा नेपालमा निश्चित समयभित्र संवैधानिक समस्या समाधान भई थाती रहेका विषय संविधानमा सम्बोधन हुने टिप्पणी समावेश थियो ।
‘‘नेपालको आन्तरिक मामिलाका बारेमा सार्वभौसत्ता
सम्पन्न संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानका बारेमा जारी गरिएको सो वक्तव्यप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल सार्वभौसत्तासम्पन्न एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो । नेपालमा कुनै संवैधानिक समस्या र अशान्तिको अवस्थासमेत नरहेको र संविधानको कार्यान्वयनमा रहेका बेला यस्तो वक्तव्य आउनु सर्वथा अनुचित रहेको ठहर गरिएको छ’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले सो वक्तव्यबारे बैठकमा गम्भीर ध्यानाकर्षणसहित सो निर्णय भएको बताए ।
सम्पन्न संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानका बारेमा जारी गरिएको सो वक्तव्यप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल सार्वभौसत्तासम्पन्न एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो । नेपालमा कुनै संवैधानिक समस्या र अशान्तिको अवस्थासमेत नरहेको र संविधानको कार्यान्वयनमा रहेका बेला यस्तो वक्तव्य आउनु सर्वथा अनुचित रहेको ठहर गरिएको छ’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले सो वक्तव्यबारे बैठकमा गम्भीर ध्यानाकर्षणसहित सो निर्णय भएको बताए ।
मन्त्री राईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत साता सम्पन्न चीन भ्रमण युगान्तकारी रहेको ठहर पनि गरिएको जानकारी दिए । उनले चीनसँग गरिएको पारवहन तथा यातायात, जलविद्युत्, लगानी विस्तार, प्रसारण लाइन, विमानस्थल निर्माण सहयोगजस्ता सम्झौता ऐतिहासिक महत्वको रहेको निष्कर्ष निकालिएको बताए ।
बैठकले ‘स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन, २०४८ लाई संशोधित गर्न बनेको विधेयक २०७२’ लाई व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्न मन्त्रिपरिषद्को सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै नेपालको संविधानबमोजिम आदिवासी जनजाति आयोग, दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मुस्लिम आयोगलगायत संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिइएको पनि मन्त्री राईले जानकारी दिए । रासस
|
|
0 comments:
Post a Comment