|
काठमाडौं– सरकार र मधेसी मोर्चाबीच आइतबार भएको वार्ता अहिलेसम्मकै उपलब्धीउन्मूख वार्ता भएको दुबै पक्षले बताएका छन्। मोर्चाले यसअघि सारेको पाँच बुँदे सर्तलाई पुरा गर्ने सरकारी वार्ता टोलीले लिखित रुपमै प्रतिबद्धता जनाएपछि दुबै पक्षले वार्तालाई उपलब्धीमूलक भएको बताएका हुन्। -वार्तामा सरकारले मोर्चाले उठाउँदै आएका आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा, घाइतेको निशुल्क उपचार, मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति, दंगाग्रस्ता क्षेत्र घोषणा फिर्ता र झुटा मुद्दा खारेज गरि आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका नेता तथा कार्यकर्ता रिहा गर्ने सरकारी वार्ता टोलीले लिखित प्रतिबद्धता गरिएको सरकारी वार्ता टोली संयोजक उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले बताए। तर मोर्चाले राजनीतिक रुपमा उठाएको सीमाकंनका विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउने र संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा टुंग्याउन दुबै पक्ष सहमत भएका छन्। संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकोले आन्दोलनरत अन्य पक्ष, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायका सबै दल र शक्तिहरुबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने भएकोले कांग्रेस र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेतालाई पनि सहभागी गराइ अर्को वार्ता गर्ने सहमति भएको संयोजक थापाले जानकारी दिए।
सरकारी वार्ता टोलीले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको सबै माग पुरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउने भन्दै मोर्चालाई आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो। सरकारी वार्ता टोलीले मोर्चाले उठाएका सबै माग पुरा गर्न सकिने लिखित प्रतिबद्धता जनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। वार्तामा मोर्चाका तर्फबाट सहभागी रामनरेश राय यादवका अनुसार सरकारले अहिले मोर्चाले उठाएका सबै माग पुरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जानउने, कांग्रेससहित मोर्चाका शीर्ष नेता बसेर त्यसलाई अन्तिम रुप दिने सरकारी वार्ता टोलीले प्रस्ताव गरेको थियो।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष एवं वार्ता टोली सदस्य लालबाबु राउतले यसअघिका वार्तामा सरकारी वार्ता टोलीले सीमाकंनको मागलाई वास्ता नगरेको भन्दै आजको वार्तामा सरकारी वार्ता टोलीले सीमाकंनको मुद्दामा सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले सीमाकंन आयोगमार्फत टुंग्याउने यसअघि भएको सहमतिबाट सरकारी वार्ता टोली पछि हटेको भन्दै सबै मुद्दा राजनीतिक तवरबाट टुंग्याउन सरकारी वार्ता टोली सकारात्मक भएको बताए। तर उनले आन्दोलन अहिलेकै गतिमा अघि बढ्ने बताए। -
|
|
0 comments:
Post a Comment