|
काठमाडौं: चीनले नेपाललगायत सात अफ्रिकी मुलुकबाट आफ्नो देशमा भित्रिने ९७ प्रतिशत वस्तुलाई भन्सार छुट सुविधा दिने भएको छ। उसले भन्सार छुट दिने भनिएका वस्तुको आधिकारिक सूचना र वस्तु सार्वजनिक गरेको छैन।
गत डिसेम्बर २ देखि ५ दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसवर्गमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ सहभागी चीन-अफ्रिका सहयोग बैठकमा भएको सहमतिअनुसार अगामी डिसेम्बर १० देखि सहमति कार्यान्वयन हुने बताइएको छ । रवाण्डा, अंगोला, जाम्बिया, कमोरोस, टोगो, मौरिटानिया र लाइबेरियाका लागि भन्सार छुट सुविधा दिइनेछ।
'हामीलाई चिनियाँ पक्षले सूचना दिएको छैन,' अर्थको राजस्व महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्यालले भने, 'छुट पाउने वस्तु थाहा पाएपछि मात्र यसबाट हामीले फाइदा लिन सक्ने नसक्ने भन्न सकिन्छ।' छुट पाउने भनिएका वस्तु नेपालले निर्यात गर्न सम्भव देखिए निर्यात प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए।
चीनले कम विकसित र भूपरिवेष्ठित देशका लागि यसअघि पनि आठ हजार वस्तुमा भन्सार महसुल छुट दिइरहेको छ। तर, भन्सारमा प्राविधिक कारण देखाई छुट पाइने वस्तुमा पनि नेपाली निर्यातकर्ताले महसुल तिर्न परेको छ।
चीनले कम विकसित र भूपरिवेष्ठित देशका लागि यसअघि पनि आठ हजार वस्तुमा भन्सार महसुल छुट दिइरहेको छ।
केहीअघि ल्हासा भन्सारका उच्च पदस्थसँग काठमाडौंमा भएको वार्तामा भन्सार विभागले समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरेको थियो। यसमा दुवै पक्षले सम्पर्क अधिकृत राख्ने र हरेक १५ दिनमा दुवै सम्पर्क अधिकृत बैठक गरी व्यापारमा देखापरेका समस्या आफ्नो विभागमा अवगत गराउने सहमीत भएको थियो । आउने डिसेम्बर १५ भित्र सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरिसक्ने भनिएको छ।
तिब्बतमा खपत हुने चामल, दाल, चिउरा, तेल, घिउलगायतका खाद्यान्नको ठूलो हिस्सा नेपालबाट निर्यात हुन्छ। यस्तै अगरबत्ती, गलैंचा, हस्तकलाका सामग्री, कपडा पनि निर्यात हुन्छ। सीमावर्ती तिब्बती बजारका लागि निर्माण सामग्री पनि निर्यात हुने गरेको छ।
गैर भन्सार अवरोधमार्फत निरुत्साहित गरेका कारण निर्यात अपेक्षित परिमाणमा हुन सकेको छैन। अर्थसम्बद्ध श्रोतका अनुसार स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, क्वारेन्टाइन आदिको नाममा निर्यातजन्य स्थानीय उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने गरिएको छ।
यस्तै वस्तुको एचएस कोड आदि लफडा झिकेर चिनियाँ भन्सारले छुट पाउने सूचीमा परेका नेपाली उत्पादनलमा पनि भन्सार लगाइरहेका छन्। ल्हासा भन्सारका अधिकारीले भन्सारबाट कुनै अवरोध नहुने विश्वास दिलाउनुका साथै अरु निकायले गर्ने अवरोधबारे पत्राचार गरी समस्या समाधान गर्ने आवश्वासन दिएका थिए। 
|
|
0 comments:
Post a Comment