|
काठमाडौँ : सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई मधेसवादी दलको सहमतिमा नै पारित गर्न तयार भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको बैठकमा वार्ता र संवादका आधारमा तराई मधेसमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने र एकमत बनाएर अगाडि बढ्ने सहमतिसमेत भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गत असोज २० गते सदनमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावलार्इ सतारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले छुट्टाछुट्टै छलफल गरी आउने निष्कर्षका आधारमा पुनः द्विपक्षीय छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनरत दलसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।
उनले कांग्रेसको सरकार रहँदा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउन मधेसी मोर्चासँग छलफल गर्ने र त्यसमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिए ।
उनले कांग्रेसको सरकार रहँदा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउन मधेसी मोर्चासँग छलफल गर्ने र त्यसमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिए ।
मुलुकले भोगेको समस्या समाधान गर्न गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने र चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्ष निकाल्न मिलेर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले आन्दोलनका क्रममा मधेसवादी दलले राखेका माग नै प्रस्ट नभएको भन्दै प्रस्ट माग राख्न आग्रह गरे ।
'मधेसीको एजेन्डाको के हो पत्ता लगाउन सकिएन, मागका बारेमा प्रस्ट छैन । माग प्रस्ट नराख्ने अनि आन्दोलनको नाममा मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गर्न भएन', उनले भने, 'हामीलाई समाधानको उपाय पत्ता लगाउन पनि गाह्रो भएको छ । प्रस्ट एजेन्डा चाहियो, माग के हो प्रस्ट हुनुपर्यो ।'
मुलुकले भोग्नुपरेका समस्याहरुको समाधान सबै मिलेर खोज्ने निष्कर्ष निकालिएको उनले बताए ।
एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले वार्तामार्फत तराई मधेसको माग सम्बोधन गर्न सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहमत भएको बताए ।
संसद्मा दर्ता भएको समानुपातिक समावेशी संशोधन प्रस्ताव र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण प्रस्तावलाई मधेसी केन्द्रित पार्टीसँग छलफल गरेर सहमतिका साथ अगाडि बढाउन निष्कर्ष निकालेको उनको भनाइ थियो ।
संविधानको महत्वपूर्ण विषयमा जनतालाई सुसूचित गराउने काम दलहरुले आ–आफ्ना तर्फबाट पनि र संयुक्त रुपबाट पनि अगाडि बढाउने र जनतामा जाने निर्णय भएको उनले उल्लेख गरे ।
आन्दोलनरत दलहरुलाई शान्तिपूर्ण तवरले आन्दोलन गर्न अपिल गर्ने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए ।
बैठकमा नेकपा (एमाले), एनेकपा (माओवादी) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकाका शीर्षनेताको सहभागिता थियो । रासस 
|
|
0 comments:
Post a Comment