|
पम्पबाहेक अन्यत्र कारोबार गर्न नपाइने अत्यन्त संवेदनशील पेट्रोलियम पदार्थको खुलेआम कालोबजारी किन भइरहेको छ?
जवाफ सहज छ– तेल कारोबारको एकलौटी अधिकार पाएको नेपाल आयल निगम आफ्नो वितरण प्रणाली पारदर्शी एवं न्यायोचित बनाउन चाहँदैन।
निगमले वितरण प्रणाली नै कालोबजारीका लागि अनुकूल बनाइदिएको छ जसका कारण संकटका बेला आपूर्ति भएको तेल तथा खाना पकाउने ग्यांस बजारमा निश्चित पम्प तथा डिपोबाट हराएका छन्। बरु कालोबजारीका घरघरमा भण्डारण गरिएका छन्।
सार्वजनिक संस्थान समन्वय बोर्डका अध्यक्ष बिमल वाग्ले नागरिकले नियमअनुसार पेट्रोल, डिजेल तथा खाना पकाउने ग्यास कम पाएको तर उपभोग भने धेरै भएको स्विकार्छन्।
सरकारले आफना न्ाागरिकलाई सहज, सुलभ तथा सस्तो दरमा अति आवश्यक सामग्री वितरण गर्न सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरेको हो। त्यसैले, सरकारको एकाधिकार रहेको पेट्रोलियम पदार्थको वितरण जिम्मा लिएको निगमको वितरणको अव्यवस्थाको जिम्मा पनि सरकारले नै लिनुपर्ने उनको तर्क छ।
'आपूर्तिजन्य वा अन्य कारण वितरण प्रणालीमा उत्पन्न समस्याको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ,' उनी भन्छन्, 'जति तेल आपूर्ति भएको छ, त्यसको पारदर्शी ढंगले वितरण गर्ने निगमको जिम्मेवारी हो।'
तराई–मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलले काठमाडौंलाई नाकाबन्दी लगाएर सरकारलाई घुँंडा टेकाउने रणनीति लिएका छन्, जुन 'ओपन सेक्रेट' हो। तर, यसै मेलोमा निगम भने वितरण प्रणालीको धज्जी उडाएर नागरिकलाई दुःख दिइरहेको छ।
वाग्लेका अनुसार कालोबजारी बढ्नुमा निगमकै हात प्रमुख जिम्मेवार छ। निगम आफंै बजार अनुगमन तथा वितरण गर्ने निकाय भए पनि उसले पारदर्शी तथा प्रभावकारी वितरण प्रणाली अपनाउन नसकेको वाग्लेको आरोप छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माको बुझाइमा नाकाबन्दीले सबै प्रकारका सामग्री ढुवानी प्रभावित भएको अवस्थामा सरकारले अत्यावश्यक तथा सार्वजनिक ढुवानीका साधनलाई आवश्यक इन्धन उपलब्ध गराई ढुवानी व्यवस्था सहज बनाउनुपर्छ। वितरण प्रणाली चुस्त तथा सहज बनाउन सके मात्र कालोबजारी घट्ने उनी सुझाउँछन्।
सरकारले आफ्ना संस्थानलाई चुस्त ढंगले सञ्चालन गरी संकटका बेला नियमित वितरण तथा पारदर्शी आपूर्ति व्यवस्था बनाउन आवश्यक रहेको उनको ठहर छ। वितरण प्रणाली जति छिटो नियमित गरिन्छ, त्यति छिटो कालोबजारी हट्ने औंल्याउँदै शर्मा अहिले सरकारको पूरै ध्यान निगमको वितरण प्रणालीलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्।
नेपाल आयल निगमले पटक–पटक तेल वितरण गर्दा पनि बजारमा तेल तथा खाना पकाउने ग्यास नपाइनु र उपभोक्ताले कालोबजारमा बढी रकम तिर्दा पाइनु आफैंमा रहस्यमय भने होइन। किनकि केही निश्चित समूह तथा राजनीतिक दल सम्बद्ध व्यवसायी अभावमा 'तर' मारिरहेका छन्।
यसअघि पनि पटक–पटक तेल वितरण गर्दा अव्यवस्थित भएका कारण उपभोक्ता मर्कामा परेका उदाहरण छन् तर निगमका विभिन्न डिपोबाट सिधै कालोबजारीको घरमा तेल पुग्ने तथा उपभोक्ताले भने महँगो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता निगम आफंैले सिर्जना गरेको हो।
त्यसैले निगमले आफ्ना उपभोक्ताल्ााई वितरण गरेको पेट्रोलियम पदार्थको विवरण सार्वजनिक गर्न पनि उपभोक्ता अधिकारकर्मी चुनौती दिन्छन्।
तेल कालोबजारीबाट आएको रकम निगम, वाणिज्य मन्त्रालय र केही उच्च राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुग्ने गरेको उपभोक्ता अधिकार तथा अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाको भनाइ छ।
इन्धन वितरणमा आयल निगम मात्र होइन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको संलग्नतासमेत बढ्दो रहेको नेपालगन्जमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीविरुद्ध नै मुद्दा हालेको घटनाले पुष्टि गर्छ।
एकातिर समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भन्ने तथा अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रका नाममा आफ्ना निकटका व्यापारीलाई नागरिकले तिरेको करको रकम दुरुपयोग गरेर तेल आयात गर्न दिई लगानीबिनै नाफाको ग्यारेन्टी गरेर सरकारले 'क्रोनी–क्यापिटलिज्म' लाई प्रोत्साहन गरेको छ। निगमको हालको अव्यवस्थाले अभावको बहानामा विदेशबाट सरकारी पैसाबाटै तेल ल्याएर महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने योजना निगमले सदर गरेकोमा हाल केही पछि हटेको देखिए पनि वितरण प्रणाली चुस्त–दुरुस्त नपर्ने तथा कालोबजारी प्रोत्साहन गर्ने काम निगम तथा राजनीतिक तहबाटै भएको स्पष्ट भइसकेको छ।
यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारीले तराई–मधेस आन्दोलन 'फन्डिङ' भइरहेको तथ्य पनि अब लुकेको छैन। भारतको नाकाबन्दीपछि अहिले आन्दोलनलाई सबैभन्दा ठूलो आर्थिक स्रोत जुटाउने माध्यम भएको छ।
यसरी निगमको अपारदर्शी वितरण प्रणालीले आन्दोलनकारीदेखि पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारी अनि सरकारका केही नेतालाई रकम जम्मा गर्ने मौका दिएको छ जुन दीर्घकालिक रुपमा वितरण प्रणाली ध्वस्त पार्ने नियतले उद्यत देखिन्छ।
|
|
0 comments:
Post a Comment