|
भनिन्छ, रोम जलिरहेको थियो तर राजा निरो दरबारको बार्दलीबाट बाँसुरी बजाइरहेका थिए। त्यो दास युगका क्रुर र संवेदनाहीन शासकहरुको कुरा हो । आज हामी २१औं शताब्दीको खुला लोकतन्त्र र अति–विकसित सूचना–प्रविधिको युगमा छौं ।
हामी आफ्नो देशभित्रका कुनाकाप्चाका घटना मात्रै होइन छरछिमेक र विश्वभरका घटनाहरु क्षणभरमै डिजिटल सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउँछौं । तीबारे प्रतिक्रिया दिन्छौं, पोजिसन लिन्छौं । तर विडम्बना ! अढाइ महिनादेखिको तराई–मधेश ‘बन्द’ले देशको आधा जनसंख्या आक्रान्त छ ।
डेढ महिनादेखिको दक्षिणी छिमेकी भारतको अघोषित नाकाबन्दीले पूरै देश अस्तव्यस्त छ । गत बैशाख १२ को महाविनाशकारी भूकम्पको ६ महिनासम्म सामान्य ओत र दैनिक अत्यावश्यक बस्तुको समेत उचित व्यवस्थाको अभावमा जाडो याम शुरु हुँदै गर्दा लाखौं जनता उच्च जोखिमको अवस्थामा छन् । यी सबैको कूल योग स्वरुप दशौं खर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएर देश दशकौं पछाडि धकेलिने अवस्थामा छ ।
तर जनताको नजरमा सरकार, नेता र पार्टीहरु मात्र होइन नागरिक समाज समेत मस्तले सुतिरहेका छन्; देशको राजधानी काठमाडौं निदाइरहेछ । के हामी निदाएकै हौं ? वा निदाएझैं गरेका हौं ? वा के हो ? अब के गर्ने त ? त्यसैको जवाफ दिन/खोज्न हामी यहाँ उपस्थित छौं ।
२०७२ असोज ३ गते नेपाली इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी हुनु प्रक्रियाको हिसाबले एक महान् ऐतिहासिक घटना थियो । सात दशकदेखिको विभिन्न सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको परिणाम स्वरुप प्राप्त यो उपलब्धी देशका सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायका जनताका निम्ति ठूलो खुशी र उत्सवको विषय हुनुपर्दथ्यो ।
तर संविधान जारी हुने दिन देशको एउटा हिस्साले दीपावली मनायो भने अर्को हिस्सा (मुख्यत: तराई–मधेश) ले ब्ल्याक–आउट गर्यो । यो एउटा राजनीतिक सम्झौताको संविधान हुनाले यसमा सबैको सबै कुरामा पूर्ण सहमति कायम हुन सक्दैनथ्यो । वैधानिक प्रक्रियाको हिसाबले आवश्यक दुई–तिहाई बहुमत भन्दा बढीले संविधान पारित गरिएको थियो । यसरी एउटा औपचारिक लोकतन्त्रको कोणबाट हेर्दा संविधानको विरोध जायज थिएन।
परन्तु अर्को कोणबाट हेर्दा यो संविधानसभा र संविधान नियमित लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको मात्र उपज भन्दा पनि मुख्यतया: माओवादी जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन लगायत विभिन्न क्रान्ति र आन्दोलनसँग तत्कालीन सत्ताले गरेका सहमति र सम्झौताहरुको परिणाम थियो । त्यसैले विगतका सहमति र सम्झौता अनुरुप नभएका वा ती विपरित राखिएका संविधानका प्रावधान मान्न पूर्व क्रान्तिकारी/आन्दोलनकारी पक्ष वाध्य थिएन ।
किनकि भन्ने गरिन्छ, ‘क्रान्ति/आन्दोलनको प्राधिकार कुनै वैधानिक संसद्को प्राधिकार भन्दा माथि हुन्छ ।’ फेरि आन्दोलनकारी पक्षले संविधान जारी हुनुभन्दा एक महिना पहिलेदेखि यसको जानकारी दिएर बन्द/हड्ताल लगायतका विरोधका कार्यक्रम गर्दै आइरहेको थियो ।
यो स्थितिमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले मुख्य विवादका विषयमा पुन: अर्को सहमति/सम्झौता कायम गरेर संविधान जारी गर्नुपर्दथ्यो, जुन गरिएन । ५७ वटा विषय (शासकीय स्वरुप, प्रदेशको सीमांकन आदि) मा फरक मत राखेर संविधान पारित गर्न सहमत भएको एमाओवादी पक्षले हतारमा एउटा कित्तामा टाँसिनु सट्टा यस सन्दर्भमा जिम्मेवार र प्रभावकारी मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दथ्यो, जुन भएन । यो नै तत्काल सुल्झाउनुपर्ने देशको प्रमुख आन्तरिक समस्या हो ।
बस्तुसंगत ढंगले आन्तरिक राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने प्रश्न तत्काल सबभन्दा महत्वपूर्ण र चुनौतिपूर्ण प्रश्न हो । केही समययता ‘पहाडी’ र ‘मधेशी’बीचको दूरी र अविश्वास जुन खतरनाक ढंगले बढ्दै गएको छ त्यसको बस्तुनिष्ठ चिरफार गरेर तुरुन्त सही निदान खोज्नैपर्दछ ।
सर्वप्रथम, ‘पहाड’ र ‘तराई–मधेश’ बीचको सिर्जित भेदको पर्दा च्यात्नुपर्छ । अन्तरविरोध कहिल्यै पनि भूगोलको बीचमा होइन त्यहाँ रहने मान्छेहरुको सामाजिक सम्बन्धको बीचमा हुन्छ । नेपाल मूलत: तीनवटा जातीय/भाषिक समूह, अर्थात् खस–आर्य, भोट–बर्मेली परिवारका आदिवासी–जनजाति र मैदानी आर्य तथा अष्ट्रो–ड्रभिड मूलका मधेशी/थारु, ले बनेको ‘त्रिखुट्टे ओदान’ जस्तो हो ।
जसको जनसंख्या प्रत्येकको एक–तिहाई हाराहारीमा रहेको छ । यी तीन खुट्टामध्ये एउटा मात्र पनि कमजोर वा अपांग बन्यो भने देशको एकता र अखण्डता कमजोर बन्दछ । परन्तु एकीकृत नेपाल बनेयताको दुई–अढाई सय वर्षमा एउटा समूह खस–आर्य मात्रै निरन्तर राज्यसत्तामा हावी रहेको र अन्य दुई समूह आदिवासी–जनजाति र मधेशी/थारु त्यसबाट वञ्चितीकरण र उत्पीडनमा रहँदै आएको ऐतिहासिक कटु यथार्थ हो ।
त्यसमाथि पनि एउटा समुदायले आफूलाई मात्र ‘नेपाली’ ठान्ने र अरु दुई समूहलाई ‘अनेपाली’ ठान्ने प्रवृत्ति नै समस्याको चूरो हो । यसैको अन्त्य गर्न पहिचान र अधिकारसहितको संघीयताको मुद्दा उठेको हो । जसलाई वैज्ञानिक ढंगले र इमान्दारीतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर मात्रै यो समस्याको दीगो समाधान हुनेछ । यो गुदी कुरा बिर्सेर वा बुझ पचाएर वर्तमान समस्याको अरु समाधान खोज्नु टाउको दुखेको औषधी खुट्टामा लगाउनु जस्तै निरर्थक हो ।
त्यसैले तत्काल लामो समयदेखि राज्यशक्तिको केन्द्रमा हुनुको नाताले काठमाडौंले नै विशेष जिम्मेवारीबोध गरेर तराई–मधेश लगायत सबै उत्पीडित जाति र समुदायका आकांक्षा र माग सम्बोधन गर्ने अग्रसरता लिनु पर्दछ । साथै सबैले हेक्का राख्नुपर्दछ कि काठमाडौंको सभ्यता भन्दा कपिलबस्तु र मिथिलाको सभ्यता धेरै पुरानो हो र हिमाल–पहाड र तराई–मधेश आदिकालदेखिकै उत्तिकै ‘नेपाली’ हुन् ।
अर्कोतिर, तराई–मधेशले पनि आफ्नो ‘नेपालीय’मा गर्व गर्दै पहाड वा काठमाडौंबाट टाढिने वा अलग्गिने होइन कि काठमाडौं र समग्र नेपालको नेतृत्व लिने जिम्मेवारीबोध र साहस गर्नुपर्छ । अन्तत: खस–आर्य, आदिवासी–जनजाति र मधेशी–थारु, यी तीन मुख्य ‘क्लस्टर’को सामूहिक पहिचान नै ‘नेपाल’ हो र उनीहरुबीचको समावेशी/समानुपातिक/सहभागितामूलक सम्बन्धमा नै नेपाली राष्ट्रिय एकता र दीगो शान्ति सुनिश्चित छ भन्ने तथ्य सबै पक्षले आत्मसात गर्नैपर्दछ ।
झण्डै डेढ महिनादेखि तराई–मधेश आन्दोलनले पैदा गरेको अवरोधको निहुँमा दक्षिणी छिमेकी भारतले पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अत्यावश्यक बस्तुहरुको आवागमनमा जुन अघोषित नाकाबन्दी गर्दै आएको छ त्यसले नेपालको आन्तरिक समस्या र बाह्य समस्यालाई एकै ठाउँमा घालमेल पारेर देशमा अत्यन्त गम्भीर र विष्फोटक परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । प्रथमत: जुनसुकै कारण वा बहानामा भए पनि एउटा भू–परिवेष्ठित मुलुकले पाउनुपर्ने अकुण्ठित पारवहन अधिकार र द्विपक्षीय सम्झौताको उल्लंघन नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथिको अतिक्रमण हो र प्रत्येक स्वाभिमानी नेपालीले एक स्वरले त्यसको विरोध गर्नैपर्दछ ।
राष्ट्रिय हितको विषयमा राजनीतिक दल र नागरिकहरुको बीचमा जतिसुकै आपसी मतभेद र कटुता भए पनि एउटै साझा धारणा बन्नुपर्दछ, जुन अहिले हुन नसक्नु दु:खद् विषय रहेको छ । दोस्रो कुरा, तराई–मधेशको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीलाई एउटै डालोमा हालेर समस्या सुल्झाउनु सट्टा बल्झाउने जुन काम सत्ताधारी दलहरुबाट भइरहेको छ त्यो अत्यन्त गलत र हानिकारक छ ।
तराई–मधेश र थरुहटको आन्दोलन गत श्रावणको अन्त्यदेखि हुँदै आइरहेको थियो भने त्यसलाई बेलैमा सम्बोधन नगर्दा त्यसको बहानामा असोजको शुरुदेखि भारतीय अघोषित नाकाबन्दी थपिएको कटु सत्यलाई कसैले पनि लुकाउन सक्दैन र हुँदैन । त्यसैले ती दुई भिन्न कुरालाई अलग्याएर आन्तरिक समस्या सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता र सम्झौताको तरिकाले हल गर्ने र भारतसँगको समस्या छुट्टै कुटनीतिक ढंगले हल गर्ने विधि वर्तमान सत्तापक्षले अपनाउनुपर्छ । मधेश र थारुवान/थरुहटको समस्या समाधान भएपछि पनि भारतीय अघोषित नाकाबन्दी कायम रह्यो भने ऊ स्वत: नांगिने स्पष्ट छ ।
तेस्रो कुरा, केही समय यता पहाडमा भारतविरोधी र तराई–मधेशमा चीनविरोधी भावना जसरी भट्काइँदैछ वा भट्किँदैछ त्यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुको द्वन्दको अखडा बनाएर हाम्रो राष्ट्रिय हित र भौगोलिक अखण्डतालाई रणनीतिक रुपमा गम्भीर क्षति पुग्नसक्छ । छिमेकी भारत र चीन जस्ता दुई उदीयमान विश्वशक्तिहरुसँग सन्तुलित र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राखेर नै नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई सबै नेपालीले आत्मसात गर्नुपर्दछ । यस सन्दर्भमा वर्तमान सरकार र सत्ताधारी दलहरुको कुटनीतिक अपरिपक्वता गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ ।
चौथो कुरा, भारतसँगको दुई/अढाई सय वर्षदेखिको संरचनात्मक प्रभुत्व–पराश्रित सम्बन्धलाई आधारभूत रुपले पुन:संरचना नगरेसम्म अहिले भोग्नु परिरहेको अघोषित नाकाबन्दी जस्ता समस्या झेलिरहनुपर्नेछ भन्ने तीतो सत्यलाई बोध गर्दै तत्काल भारतसँग द्विपक्षीय पारस्परिक हितका आधारमा सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने नीति अबलम्बन गरिनुपर्दछ ।
महाविनाशकारी भूकम्पको ६ महिना पछिसम्म पनि प्रभावित मध्यपहाडी क्षेत्रका जनतालाई सम्मानजनक पुन:स्थापनाको उचित व्यवस्था गर्न नसक्नु र दीर्घकालीन पुन:निर्माणको प्रारम्भिक कार्य समेत हुन नसक्नु अत्यन्त अमानवीय र लज्जास्पद विषय भएको छ। दशौं लाख घरबारविहीनहरु चिसो हिउँदको आगमनसँगै जीउज्यानको उच्च जोखिममा परेका छन् ।
बालबालिका, वृद्ध र महिलाहरुको अवस्था अत्यन्त जोखिमपूर्ण रहेका समाचारहरु आइरहेका छन् । परन्तु सत्ताधारी दलहरुले उही पुरानै भागबण्डाको खिचातानीमा अहिलेसम्म आफैंले घोषणा गरेको पुन:निर्माण प्राधिकरणको गठनसम्म गर्न सकेका छैनन् । निकै तामझामसाथ गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा घोषणा गरिएको अर्बौं डलरको सहयोग राशीको उपयोग गर्ने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन । यसले शुरुमा आशंका गरिए झैं देश ‘हाइटीपथ’मा नै उन्मुख भइरहेको संकेत गरेको छ । यो भयावह स्थितिमा राज्य, गैर–सरकारी र निजी क्षेत्रले भूकम्पपीडितहरुको समस्या द्रूतगतिमा हल गर्न र पुन:निर्माण/नवनिर्माण अभियानलाई गति दिन विशेष पहल गर्नु जरुरी भएको छ ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको घोषणा सँगसँगै देशमा तीब्र आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेण्डाले राष्ट्रिय प्राथमिकता पाउनुपर्ने सर्वत्र अपेक्षा गरिएको छ । खासगरी एशियाको दोस्रो गरीब देशको हैसियतमा रहेको नेपाललाई उपयुक्त आर्थिक नीति, लगानीको वातावरण, सुशासनको माध्यमले केही दशकसम्म रोजगारी सहितको दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै सामाजिक न्याय सहितको विकसित देशमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर अहिले देशमा कुनै पनि आर्थिक सूचकांकहरु सकारात्मक देखिएका छैनन् ।
जनताको चुल्होमा राजनीतिक परिवर्तनको कुनै सकारात्मक प्रतिविम्व देखापरेको छैन । विहानीले दिउँसोको झल्को दिन्छ भनेझैं नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेको सरकारमा पुरानै पात्र र प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति देखिनु विडम्बनापूर्ण भएको छ । यसले आगामी दिनमा पनि देशमा कमिसनतन्त्र, माफियागिरी, भ्रष्टाचार, कालोबजारीको विगविगी कायम रहने र देश अल्पविकास, गरीबी र बेरोजगारीको दुस्चक्रमा फसिरहने गम्भीर संकेत दिएको छ ।
विशेषत: प्रत्येक नागरिकको जीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारीकरण र विकृति यथावत् रहेसम्म देशमा कुनै सकारात्मक परिवर्तनको प्रत्याभूति हुन असम्भवप्राय: छ । खासगरी देश र समाजलाई नेतृत्व गर्ने राजनीति नै प्रदूषणमुक्त, स्वच्छ र पारदर्शी नभएसम्म अपेक्षित आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक परिवर्तन मृगमरीचिका मात्र रहनेछ ।
यी चुनौतिहरुको सामना गर्न अब देशमा नयाँ राजनीतिक विमर्शको खाँचो छ । त्यसनिम्ति गैर–राज्य र गैर–पार्टी आवद्ध नागरिकहरुको क्रियाशीलताको अहम् महत्व हुन्छ । हाल प्राप्त लोकतन्त्रलाई प्रक्रियात्मकलोकतन्त्रबाट सारभूत लोकतन्त्रमा विकसित गर्न पनि सम्पूर्ण नागरिकहरुको निरन्तर सक्रियता र सहभागिता अपरिहार्य छ । त्यही नागरिक सक्रियता र अभियानको क्रममा वैकल्पिक राजनीति र नयाँ शक्तिको विकास हुनसक्छ, जसले देशलाई नयाँ युगको नयाँ दिशावोध गर्न सकोस् । त्यसैले सचेत नागरिकहरु अब चूप नबसौं !
|
|
0 comments:
Post a Comment