केयुकेएलका महाप्रबन्धकले सर्वोच्चको फैसला टेरेनन्

काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेल)का महाप्रबन्धक रुद्र गौतमले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध कामकारबाही गरेको खुलासा भएको छ। सर्वोच्चले गौतमलाई केयुकेएलको महाप्रबन्धकका रुपमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्न गत असोज २० गते नै फैसला गरेको थियो। तर, अदालतको फैसला अटेर गर्दै गौतम अझै महाप्रबन्धकका रुपमा काम गरिरहेको खुलेको छ। - 

सर्वोच्चको फैसला बेबास्ता गर्दै गौतमले केयुकेएलमा हाजिर मात्र गरिरहेका छैनन्, कार्यालयको हाजिरी खातासमेत लिएर जाने गरेका छन्।

सञ्चालक समितिले विवादित गौतमलाई तत्कालिन सहरी विकासमन्त्री नारायण खड्काको दबाबमा केयुकेएलका संस्थापक सेयरधनी सम्झौता २०६४ विपरीत भदौ २० मा महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको थियो।

विवादित व्यक्तिलाई नियमिविपरीत महाप्रबन्धक नियुक्त गरेपछि महेशप्रसाद भट्टराईले भदौ २० मा नै गौतमलाई नियुक्ती पत्र नदिन नदिलाउन तथा महाप्रबन्धकका रुपमा काम गर्न नदिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

भट्टराईको रिटमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको संयुक्त इजलासले असोज २० मा गौतमलाई महाप्रबन्धकका रुपमा काम गर्न नदिनु भन्ने अन्तिम फैसला गरेको थियो।

गौतम महाप्रबन्धकका रुपमा कार्यरत रहिरहेपछि भट्टराईले फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै केयुकेएल सञ्चालक समितिलाई पत्र पठाएका छन्। तर, समिति पनि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न बेबास्ता गरिरहेको छ।

गौतम केयुकेएलको प्रबन्ध निर्देशक रहँदा एडिबीको क्षमता अभिवृद्धि परियोजना, मेलम्ची खानेपानी लिमिटेडको पिआइडी प्रोजेक्टसम्बन्धी विवादमा तानिएका थिए। गौतमविरुद्ध कर्मचारीले आन्दोलन गर्दै ०६७ चैतमा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए।

सर्वोच्चको फैसलाबारे नागरिकको जिज्ञासामा गौतमले केही पनि बोल्न मानेनन्। उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'अहिले म यो विषयमा केही पनि बोल्दिन, पछि कुरा गरौंला।' हाजिरी खाता लैजाने गरेको सम्बन्धमासमेत उनले कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।

गौतमको नियुक्तीसम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत पाटनले समेत मुद्दाको अर्को सुनुवाई नभएसम्म नियुक्त नगर्न अन्तरीम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले महाप्रबन्धकमा नियुक्ती दिइसकेको भए पदबहाली नगराउन र नियुक्ती दिन बाँकी भए तत्काल नदिनसमेत आदेश दिएको थियो।

केयुकेएलका संस्थापक सेयरधनी सम्झौता २०६४ को बुँदा ८ 'ग' अनुसार सञ्चालकबाट हटेको एक वर्षसम्म केयुकेएलको कुनै पनि पदमा रहन नपाउने व्यवस्था छ। गौतमले सञ्चालकबाट हटेको दुई महिना नबित्दै महाप्रबन्धकमा आवेदन दिएका थिए।

नियमविपरीत गौतमलाई महाप्रबन्धक बनाउन तत्कालीन मन्त्री खड्काको तीव्र दबाबपछि समिति बैठकमा ७ सञ्चालकमध्ये २ जना अनुपस्थित भएका थिए। समिति बैठकमा ललितपुर उपमहानगरपालिकाका आर्किटेक्ट इन्जिनियर प्रवीण श्रेष्ठ र एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधि कमलराज पाण्डे अनुपस्थित थिए।

मन्त्री खड्काले गौतमलाई नै महाप्रबन्धक बनाउन बैठकको चार दिनअघि मात्र आफूनिकट २ जना सञ्चालक नियुक्त गरेका थिए। मन्त्री खड्काले सहरी विकास मन्त्रालयबाट आएका सञ्चालकद्वय पदम मैनाली र हुमनाथ भट्टराई परिवर्तन गरी आफूनिकट रामचन्द्र देवकोटा र कुमार कोइरालालाई सञ्चालकमा ल्याएका थिए।

खड्काले गौतमलाई महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न सघाए खानेपानी तथा ढल निकास विभागको महानिर्देशक बनाइदिने प्रलोभन मन्त्रालयका सहसचिव देवकोटालाई दिएका थिए। आश्वासन अनुरुप नै मन्त्री खड्काले देवकोटालाई विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त पनि गरे।

पटक पटकको दबाबका वावजुद मैनाली र भट्टराईले फाइल रोकेपछि मैनाली विदेश गएको मौका छोपी मन्त्री खड्काले उनीहरूको ठाँउमा देवकोटा र कोइरालालाई सञ्चालक नियुक्त गरेका थिए। समितिमा सहरी मन्त्रालयका दुई, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखसहित इन्जिनियर इन्द्रमानसिंह सुवाल, ललितपुर उपमहानगरपालिकाका आर्किटेक्ट इन्जिनियर श्रेष्ठ, एडिबी प्रतिनिधि पाण्डे र चेम्बर अफ कमर्सका सुरेसकुमार बस्नेत छन्। - 
Share on Google Plus

About xy

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment