|
काठमाडौं ६ असोज । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतले दिएको संविधान संशोधनको सुझावलाई कडा रुपमा जवाफ फर्काएका छन् । नेपालको संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै भारतले सात बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
राजधानीमा बुधबार आयोजित साहना प्रधानको प्रथम वार्षिक स्मृतिसभामा बोल्दै ओलीले नेपाल र नेपाली जनताका लागि बनाइएको संविधानको विषयलाई लिएर भारतले टाउको दुखाई रहनु नपर्ने बताएका छन् । नेपालको संविधानको विषयलाई लिएर भारतले टाउको दुखाउनुभन्दा फराकिलो छाति बनाएर स्वागत गर्न ओलीले सुझाव दिएका छन् ।
नागरिकताको अंगीकृत प्रावधान र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री सहितका पदमा वंशजका नागरिक मात्र हुन सक्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने भन्ने भारतीय सुझावलाई ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।
संक्रमणकालमा रहेको सानो देश भनेर नेपाललाई भारतले पेल्न खोजेको भन्दै ओलीले भने ’आज अंगीकृत नागरिकता लिएर भोलि नै राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने किन ?
जनसंख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्भव नभएको ओलीले बताए । त्यसो गर्ने हो भने कर्णालीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र पनि नहरने ओलीले दाबी गरे ।
नेपालको संविधान संशोधनका लागि भारतले दिएको सात बुँदे सुझाव जस्ताको तस्तै :
१. विवादित पाँच जिल्लाहरु कैलाली, कन्चनपुर, झापा, मोरङ र सुनसरीलाई जनसंख्याको बहुमतका आधारमा पुरै जिल्ला वा जिल्लाका केहि भागहरु छिमेकी मधेस प्रान्तमा समावेश गर्नुपर्ने ।
२. अन्तरिम संविधानको धारा ६३ (३) मा निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या, भूगोल र अन्य विशेषताका आधारमा हुनेछन् भनिएको छ । साथै यसमा लेखिएको छ, ‘र, मधेसको हकमा जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा हुनेछ ।’ यो प्रावधानले देशको ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेसमा संसदमा ५० प्रतिशत सिटको प्रत्याभूति गर्छ । नयाँ संविधानको धारा ८४ मा पछिल्लो वाक्यांश हटाइएको छ । यसलाई फेरि समावेश गरेर जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
३. अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा विभिन्न समुहहरुलाई समानुपातिक समावेशीताको सिद्दान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, नयाँ संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक भन्ने शब्द निकालिएको छ, जसलाई फेरि घुसाउनुपर्छ ।
४. संविधानको संशोधित मस्यौदाको धारा २८३ मा वंशजको आधारमा देशको नागरिक हुनेहरु मात्रै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानायायाधीश, संसदको सभामु
ख, राष्ट्रिय सभाको सभाध्यक्ष, प्रान्तको प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रान्तीय सभाको सभामुख र सुरक्षा अंगहरुको प्रमुख हुन सक्ने व्यवस्था छ । यसले भारतबाट आएर नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिएका थुप्रै मधेसीहरु अन्यायमा पर्छन् । त्यसैले यसलाई हटाउनुपर्छ ।
५. अन्तरिम संविधानको धारा १५४ मा प्रत्येक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख थियो । नयाँ संविधानमा यो अवधि बढाएर २० वर्ष पुर्याइएको छ । यसमा पुरानै ब्यबस्था कायम गरिनुपर्छ ।
६. नयाँ संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक ७ राज्यबाट आठ-आठ जना र ३ मनोनित सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरेर प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा समानुपतिक प्रतिनिधित्व हुने बनाउनुपर्छ ।
७. संविधानको धारा ११ (६) मा नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने विदेशी महिलाले संघीय कानूनअनुसार नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । मधेसी पार्टीहरु अंगीकृत नागरिकता स्वतः पाउनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । त्यो मागलाई पुरा गर्नुपर्छ ।
|
|
0 comments:
Post a Comment